देश की प्रशासनिक व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाने की तैयारी

नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा देश की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, चुस्त-दुरुस्त और जन-केंद्रित बनाने के लिए 'विशेष अभियान 6' (Special Campaign 6.0) का आधिकारिक शुभारंभ किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में संचालित यह देशव्यापी अभियान सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और कार्य संस्कृति में स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

न्याय विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में कार्यालयों में लंबित मामलों (Pending Cases) को तेजी से निपटाने और साफ-सफाई व सुंदरता बढ़ाने के लिए 'विशेष अभियान 6' की शुरुआत की है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है:

पहला चरण (15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक)

इस चरण में लंबित मामलों (जैसे- जनता की शिकायतें, सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन आदि) और कार्यालय परिसरों की पहचान की गई, जहां सफाई, मरम्मत या सौंदर्यीकरण की जरूरत है। इस दौरान जन शिकायतों से जुड़े 211 मामले और 309 अपीलें सामने आईं, साथ ही 4 ऐसी जगहों की पहचान की गई जिन्हें संवारने की आवश्यकता है।

दूसरा चरण (2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2026 तक)

यह वर्तमान कार्यान्वयन चरण है, जिसमें पहले चरण में चिन्हित किए गए सभी लंबित मामलों और कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है। इसके साथ ही, 49 ई-कचरा उपकरणों (E-waste) को हटाकर सरकारी खजाने में राशि जमा की जाएगी और अधिकारी श्रमदान करके चिन्हित जगहों की साफ-सफाई व सौंदर्यीकरण करेंगे।

आम लोगों को इससे क्या लाभ होंगे?

इस अभियान से सीधे तौर पर आम नागरिकों और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

• त्वरित शिकायत निवारण (Faster Grievance Redressal): चूंकि जनता की शिकायतों और अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है, इसलिए नागरिकों की समस्याओं का समाधान अब कम समय में हो सकेगा।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: लंबित मामलों के तेजी से निपटारे से सरकारी विभागों की कार्यक्षमता सुधरती है, जिससे आम जनता का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है।
• बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं: कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण से जब सरकारी दफ्तर सुधरते हैं, तो वहां काम के सिलसिले में आने वाले आम नागरिकों को एक बेहतर, स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण मिलता है।
• पर्यावरण सुरक्षा (ई-कचरा निपटान): पुराने और बेकार पड़े ई-कचरे (इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) को सही तरीके से हटाने से प्रदूषण कम होता है और कार्यालय परिसर अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित बनते हैं।