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कृषि विभाग में IAS निशांत वरवड़े की मनमानी, बिना GAD की अनुमति के अवैध नियुक्तियों से हड़कंप

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भोपाल: मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि विभाग के सचिव और 2003 बैच के आईएएस अधिकारी निशांत वरवड़े की कार्यप्रणाली पूरी तरह से नियमों के खिलाफ चल रही है। सूत्रों के अनुसार, विभाग में बिना सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की अनुमति के कई अवैध नियुक्तियां की गई हैं, जिससे मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है।

रिटायर्ड कर्मचारी को बनाया अघोषित सलाहकार विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ी रिटायर्ड अवर सचिव चंद्रकांत कश्यप की नियुक्ति को लेकर सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि बाबू से अवर सचिव बनकर रिटायर हुए कश्यप को सचिव निशांत वरवड़े ने बिना GAD की अनुमति के अपना अघोषित सलाहकार नियुक्त कर दिया है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि एक साधारण आउटसोर्स कर्मचारी होने के बावजूद कश्यप, बड़े आईएएस अधिकारियों की फाइलों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। हद तो तब हो गई, जब सूत्रों ने यह खुलासा किया कि उन्हें सचिव की हैसियत से कानूनी अपीलों के कार्य के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की आपत्तियों और पत्रों के बावजूद उन्हें पद से नहीं हटाया गया है।

बिना आदेश के हॉर्टिकल्चर में OSD की नियुक्ति सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा मंदसौर में पदस्थ सहायक प्राध्यापक पूजा सिंह को लेकर हुआ है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि निशांत वरवड़े ने हॉर्टिकल्चर (उद्यानिकी) विभाग की अनुमति के बिना ही उन्हें वहां ओएसडी (OSD) नियुक्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें वापस भेजने के पत्राचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि पूजा सिंह भोपाल में सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और पूरे प्रोटोकॉल का अवैध रूप से लाभ उठा रही हैं, जबकि उनका वेतन मंदसौर से बतौर सहायक प्राध्यापक आ रहा है।

'मुझे कोई नहीं हटा सकता' का दावा मंत्रालय से जुड़े अहम सूत्रों का कहना है कि आईएएस निशांत वरवड़े अपने रसूख को लेकर कथित तौर पर दावा करते हैं कि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और उन्हें मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव भी इस पद से नहीं हटा सकते।

जांच और FIR की तैयारी मंत्रालय के सूत्रों ने चेतावनी दी है कि इन अवैध गतिविधियों को लेकर विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष है। सूत्रों का दावा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर वरवड़े को हटाया नहीं गया, तो इस पूरे मामले की शिकायत EOW, लोकायुक्त और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों तक पहुंच सकती है। साथ ही, विश्वसनीय सूत्रों से यह भी संकेत मिले हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) इन अवैध नियुक्तियों को लेकर जल्द ही FIR भी दर्ज करा सकता है।