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छिंदवाड़ा जिले की चांद तहसील के 27 ग्राम चौरई तहसील में शामिल

मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने आम जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए छिंदवाड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन किया था। इस निर्णय के तहत छिंदवाड़ा जिले की चांद तहसील के 27 गांवों को वहां से हटाकर जिले की ही चौरई तहसील में समाविष्ट करने का आदेश जारी किया गया था। राजस्व विभाग द्वारा यह आदेश 10 सितम्बर को जन-सुविधा के मद्देनजर जारी किया गया था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों, राजस्व संबंधी मामलों और सरकारी सुविधाओं की आसान पहुंच प्रदान करना था।

प्रशासनिक पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य और महत्व

सीमाओं के इस पुनर्गठन से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। भौगोलिक दूरी और आवागमन के साधनों की वजह से ग्रामीणों को अपने तहसील मुख्यालय पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चांद तहसील के कई गाँव चौरई तहसील मुख्यालय से अधिक निकट थे, लेकिन प्रशासनिक सीमाओं की वजह से ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस प्रशासनिक निर्णय से नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत सुनिश्चित हुई है तथा प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता और गति आई है।

चौरई तहसील में शामिल किए गए 27 गांवों की सूची

राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, चांद तहसील से पृथक कर चौरई तहसील में शामिल किए गए ग्रामों में पाल्हरी, बांकानागनपुर, पालादौन, खुटपिपरिया, मोहगाँवकलां, बरेलीपारमल, तेंदनी, बरेलीपाररैयत, मोरखा, सीदप, औरिया, सीताझिर, ग्रेडियाविस्साला, हिर्री, ग्रेठियादवामी, सांख, करलई, देवरीमाल, देवरीरैयत, कुकरई, दुटमररैयत, आमाझिरी, ढुटरमाल, राजलवाड़ी, खुटिया, झिरिया तथा केरिया शामिल हैं। इन सभी 27 गांवों का संपूर्ण राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड अब चौरई तहसील के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है।

स्थानीय निवासियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ

इस परिवर्तन से इन गांवों के निवासियों को दैनिक प्रशासनिक कार्यों में काफी आसानी हो गई है। जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण के लिए अब ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ता। चौरई तहसील पास होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी इन गांवों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने में सक्षम हुए हैं। इससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति मिली है और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीणों तक पहुँच रहा है।