भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति होंगे राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी.अग्रवाल

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय: राज्यपाल के सचिव डी.डी. अग्रवाल को मिला कुलपति का प्रभार

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रशासनिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी. अग्रवाल को कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, श्री अग्रवाल अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अथवा विश्वविद्यालय में नए नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालेंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्ति का संदर्भ

यह फैसला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रो. रवीन्द्र आर. कान्हेरे को नियुक्त किया गया था। प्रो. कान्हेरे की यह नियुक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए की गई थी, जिसकी समय सीमा 17 सितम्बर 2018 को समाप्त हो गई थी। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था की गई है।

दूरस्थ शिक्षा के संचालन में विश्वविद्यालय का महत्व

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय उच्च एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का एक प्रमुख संस्थान है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ है जो नियमित कक्षाओं में जाने में असमर्थ हैं और सुदूर क्षेत्रों से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। कुलपति पद पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के आने से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता, अनुशासन और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे हजारों छात्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

भावी नीतियां और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया

राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी. अग्रवाल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि सभी अध्ययन केंद्रों की गतिविधियों, परीक्षा आयोजनों और परिणाम घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए। जब तक नियमित कुलपति की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और अकादमिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। इससे दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का सत्र नियमित रहेगा और विश्वविद्यालय के विकास को एक नई दिशा प्राप्त होगी।