श्री मनोज गोविल को अतिरिक्त प्रभार
मध्य प्रदेश शासन में प्रशासनिक फेरबदल: प्रमुख सचिव मनोज गोविल को मिला अतिरिक्त प्रभार
राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और सुचारू बनाने के उद्देश्य से शीर्ष नौकरशाही के दायित्वों में आंशिक बदलाव किया है। इस नए प्रशासनिक आदेश के तहत वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल को एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोज गोविल, जो वर्तमान में प्रमुख सचिव वित्त के साथ-साथ आयुक्त-सह-संचालक संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, उन्हें अब मुंबई स्थित दि-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। यह नया दायित्व उन्हें उनके वर्तमान पदों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार, मनोज गोविल द्वारा नए पद का कार्यभार ग्रहण करते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनिरुद्ध मुखर्जी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। अनिरुद्ध मुखर्जी वर्तमान में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग, तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं। इसके साथ ही वे दि-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे थे। मनोज गोविल के पदभार संभालते ही मुखर्जी केवल इस कंपनी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे, जबकि उनके अन्य सभी पद पूर्ववत बने रहेंगे।
प्रशासनिक दक्षता और कार्यप्रणाली का विस्तार
प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों में यह फेरबदल राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले मनोज गोविल को दि-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपे जाने से संस्थागत वित्तीय प्रबंधन में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। मुंबई स्थित यह संस्था वित्तीय एवं निवेश मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के पास इसका प्रभार होने से नीतिगत निर्णयों के त्वरित क्रियान्वयन में आसानी होगी।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार की उम्मीद
शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने की रणनीति का हिस्सा है। मनोज गोविल के नए प्रभार संभालने से न केवल संस्थागत वित्त प्रणाली को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और निवेश रणनीतियों में भी नए दृष्टिकोण का समावेश होगा। राज्य शासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार प्रभार संभालने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।