भोपाल में मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा: सौर ऊर्जा और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी नई गति

Bhopal News: सितंबर 2026 में प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भोपाल जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं और नवीन ऊर्जा पहलों की प्रगति का पारदर्शी मूल्यांकन करना था। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं भोपाल जिले के समीक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल को मॉडल सोलर सिटी के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित करने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल की सभी शासकीय इमारतों पर सौर पैनल स्थापित करने का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही, छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सब्सिडी और सरल प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। हरित ऊर्जा के इस अभियान से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी नई शक्ति मिलेगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच पर जोर

बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आवास सहायता और स्वरोजगार पहलों के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने भोपाल जिले के मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करें। किसी भी पात्र नागरिक का आवेदन लंबित न रहे, इसके लिए भोपाल संभाग में विशेष शिविरों का आयोजन कर शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की हिदायत दी गई।

प्रशासनिक कसावट और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

राजधानी के शहरी विकास और यातायात प्रबंधन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए भोपाल में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक सुलभ बनाने के निर्देश भी जारी किए गए।