कलेक्टर श्री सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न
छिन्दवाड़ा: कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में प्रति सप्ताह की तरह सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों, सी.एम.हेल्प लाईन, जनप्रतिनिधि पत्रों, जनसुनवाई, विभिन्न आयोगों एवं वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों व न्यायालय संबंधी लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंग नागेश, वनमंडलाधिकारी श्री आलोक पाठक, अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाही व श्री दीपक वैद्य, एस.डी.एम.छिन्दवाड़ा श्री अतुल सिंह व सौंसर श्री कुमार सत्यम, नगर निगम आयुक्त श्री हिमांशु सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत तिर्की व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.के.गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जबकि मुख्यालय के अलावा अन्य एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। यह बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुये दो सत्रों में संपन्न हुई।
कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिये कि समय सीमा समीक्षा में शामिल किये गये प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर ही किया जाये। शिकायतों के निराकरण में समाधानकारक और तर्कसंगत जवाब दर्ज करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी संबंधित विभाग हितग्राहियों से संबंधित फेल हुए ट्रांजेक्शन के प्रकरणों के निराकरण में प्रति सप्ताह प्रगति लायें। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की भी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जा रही है, अधिकारी समय पर कार्रवाई करते हुए जवाब दर्ज करें। उन्होंने जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा के आवासीय भवन और परासिया में आवासीय भवन के साथ ही अस्पताल भवन के निर्माण एवं सभी शासकीय निर्माण कार्यों के लिए भूमि चिन्हांकन और आवंटन की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये। एसडीएम छिंदवाड़ा और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास वन स्टॉप सेंटर के लिए भूमि के चिन्हांकन का कार्य फाइनल करते हुए आवंटन की कार्यवाही शीघ्र करें तथा आयुक्त नगर निगम भूमि के संबंध में एन.ओ.सी. प्रदाय करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान बारिश के मौसम को देखते हुये लोगों को स्वच्छ जल प्रदाय करें और पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखें जिससे कोई बीमार नहीं पड़े।
कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोको-टोको अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से कार्यवाही करें। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना करें और उन्हें मास्क भी सशुल्क प्रदाय करें। सभी एस.डी.एम. इस अभियान की सतत् मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी एस.डी.एम. को निर्देश दिये कि त्यौहारों को देखते हुये अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक लें और यह समझाइश दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम की दृष्टि से कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं होंगे। लोग अपने घरों में रहकर ही त्यौहार मना सकते हैं। साथ ही प्रतिमाह गरीब कल्याण योजना की बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा करते रहे और हितग्राहियों को लाभांवित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि पेंशन के लंबित प्रकरणों, सातवें वेतन में वेतन निर्धारण व व्दितीय किस्त भुगतान के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। दिव्यांगजनों की यूनिवर्सल आई.डी. जनरेट करें और प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहित करने वाले श्रमिकों का पंजीयन करें और इस योजना के अंतर्गत कर्मकार मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय करें। ग्राम पंचायत सेजवाड़ाखुर्द की बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य में लोक निर्माण विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त कार्य नहीं पाये जाने पर निर्माण कार्य की पूरी राशि की वसूली की कार्यवाही करें। ग्राम राजाखोह की दिव्यांग युवती की पेंशन बंद करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूध्द कार्यवाही करें। डोलानाला जलाशय में भूमि अधिग्रहित किये जाने पर संबंधित कृषकों को मुआवजा देने और ग्राम माचागोरा में बस्ती में एक सप्ताह के भीतर पानी निकासी की व्यवस्था करें। सभी तहसीलदार ग्राम सभी के प्रस्ताव और पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर सार्वजनिक कार्यों के लिये भूमि आरक्षित करें। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वीकृत सभी 44 आंगनवाड़ी भवनों का 3 दिनों के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करायें।