बड़े-बड़े गेट, आलीशान पोर्च और अंडरग्राउंड ट्रांजिट... सेंट्रल विस्टा में यूं बदला-बदला दिखेगा राजपथ
नई दिल्ली राजपथ के दोनों तरफ बनने वाली नई इमारतें भव्य और एक जैसी नजर आएंगी। ऐसी तीन इमारतों के लिए अगले हफ्ते टेंडर जारी किया जाएगा। करीब 3,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ये इमारतें IGNCA वाले प्लॉट पर बनेंगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) और विरासत संरक्षण समिति (HCC) से हरी झंडी मिल चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इन इमारतों में बड़े एंट्री और एग्जिट गेट होंगे। पोर्च लंबा-चौड़ा और आलीशान होगा कि एक वक्त में दर्जन भर से ज्यादा कारें खड़ी हो पाएं। सरकार ने इन इमारतों के नाम तय नहीं किए हैं मगर इन्हें एक सामान्य (CCS) के तहत रखा जाएगा। हर इमारत का अपना नाम होगा। बनेगी अंडरग्रांडर ट्रांजिट फैसिलिटीएक सूत्र ने कहा, "पहले से मौजूद कार्यालय परिसरों में कितने लोग और गाड़ियां आ-जा सकते हैं, इसपर एक स्टडी की गई है। भविष्य में बनने वाली इमारतों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में इन जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।" उन्होंने कहा कि इन ऑफिस बिल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए अभी 40% लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि यह बढ़कर 50% तक हो सकता है। ऐसे में ऑफिस जाने वालों के लिए एक अंडरग्राउंड ट्रांजिट फैसिलिटी का भी प्लान बनाया गया है। यह राजपथ पर पड़ने वाली सभी इमारतों को जोड़ेगा। एक सूत्र ने कहा, "बेसमेंट्स के जरिए इमारतों में दाखिल होने से पहले, ऑफिस जाने वालों की पहचान चेक करने और उनकी तलाशी लेने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होंगे।" ऑफिस स्पेस ऐसा होगा कि आधुनिक और आईटी की जरूरतों को पूरा कर सके। सभी ऑफिसेज में वर्कस्टेशंस को एक जैसा बनाया जाएगा। जैसे अभी संयुक्त सचिवों के कमरे अलग-अगल डिजाइन व आकार के होते हैं, उन्हें एक जैसा बना दिया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "ऐसे ऑफिस स्पेस को तैयार करने का मकसद जरूरी सुविधाएं मुहैया कराकर कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा है। एक जगह होंगे सारे केंद्रीय मंत्रालयCCS में योग, जिम, क्रेश, फार्मेसी और फर्स्ट-एड सेंटर भी होगा। सरकार ने राजपथ आने वाले सभी राउंडअबाउट्स और सड़कों की जियोमीट्रिक्स सुधारने का प्लान बनाया है ताकि भविष्य में ट्रैफिक की डिमांड से निपटा जा सके। अभी सेंटल विस्टा पर 30 मंत्रालय मौजूद हैं जबकि करीब 27 मंत्रालयों के ऑफिस बाहर हैं। सरकार का प्लान है कि सभी मंत्रालयों को एक लोकेशन पर ले आया जाए।
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