दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, तीन केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर हुई बात
भोपाल एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Delhi Tour News) दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। दिल्ली पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर बात हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सीएम मिले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लक्ष्य बढ़ाने के संबंध में अनुरोध किया है। एक महीने के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी बार दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की है। इसके साथ ही किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी मंत्री से बात की है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर सीएम ने कोविड वैक्सीन की डोज की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एमपी के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के 5.5 करोड़ नागरिकों को सितंबर, 2021 के अंत तक कोविड-19 टीके की प्रथम डोज और दिसंबर, 2021 तक समस्त नागरिकों का दोनों डोज लगा दिया जाएगा। इसके लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार एमपी हेतु डोज की आपूर्ति को तेजी से पूरा करेगी। इसके साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम शिवराज ने एमपी में खरीफ फसलों के लिए डीएपी और यूरिया के आवंटन का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि धान की रोपनी की वजह से डीएपी की मांग बढ़ गई है। साथ ही मक्का और धान में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जा रही है, जिससे यूरिया की मांग बढ़ गयी है। सीएम ने अगस्त, 2021 हेतु यूरिया 3.55 लाख मिट्रिक टन और डीएपी 2.39 लाख मैट्रिक टन का आवंटन जारी कराए जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। खेल अधोसंरचना के लिए केंद्र से मांगी मदद इसके साथ ही मुख्यमंत्री चोहान ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर खेलो इंडिया अधोसरंचना योजनाअंतर्गत राज्य में खेल अधोसरंचना निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता मांगी है। एमपी राज्य के 23 स्थलों में खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को केंद्रीय सहायता स्वीकृति के लिए भेजे थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमपी शासन की तरफ से पूर्व प्रेषित प्रस्तावों में से संलग्न सूची में प्राथमिकतानुसार अनुसार 6 प्रस्तावों हेतु राशि 56.93 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध है।
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