Rahul Gandhi Twitter Account News: एमपी में जारी है राजनीति, कमलनाथ ने ट्विटर पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो नरोत्तम मिश्रा ने बालहठ पर घेरा
भोपाल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अकाउंट को इनलॉक भले कर दिया हो, मध्य प्रदेश में इस पर राजनीति अब भी जारी है। शनिवार को पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके लिए ट्विटर की आलोचना की और धमकी तक दे डाली। दूसरी ओर, एमपी के गृह मंत्री (Narottam Mishra On ) ने राहुल गांधी पर चोरी और सीनाजोरी का आरोप लगा दिया। ट्विटर ने एक रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची की पहचान उजागर करने के चलते राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित (Rahul Gandhi Account Suspended) कर दिया था। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर खातों को निलंबित करने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से कहा, ‘‘ट्विटर राजनीति में आ गया है। ट्विटर खाते को इस तरह से बंद करना अवैध और अनुचित है।’’ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय आने पर ट्विटर को अपने कृत्य के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। इससे पहले दिन में ट्विटर ने राहुल गांधी के खाते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के एक सप्ताह बाद उसे बहाल () कर दिया। ट्विटर ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में नौ वर्षीय बच्ची की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उसके माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर खाता बंद किया गया था। ट्विटर ने कहा था कि उसने ये कदम नियमों के तहत उठाए हैं। इधर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्विटर की कार्रवाई को सही बताया। शनिवार को उन्होंने कहा कि ट्विटर मामले में राहुल गांधी चोरी और सीनाजोरी जैसी बात कर रहे हैं। दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना राहुल गांधी की बालहठ को दिखाता है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ट्विटर के खिलाफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ‘‘ट्विटर के पाखंड के खिलाफ बोलो ’’ अभियान चला रही है। इसके तहत ट्विटर से मोदी सरकार के दबाव में भारतीयों की आवाज बंद न करने और न्याय की आवाज उठाने वाले खाते खोलने की मांग की गई है।
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