दाल मिलों को भी मिले आयात की अनुमति, मंडी शुल्क हो खत्म

इंदौर आल इण्डिया दाल मिल एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा सोमवार को हुई। देशभर के दाल मिल संचालकों ने ब्रांडेड दालों पर जीएसटी समाप्त करने के साथ मप्र में लागू मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की। इंदौर में हुई बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित देश के अन्य प्रान्तों से संस्था के सदस्य और दाल मिलर्स सम्मिलित हुए ।

संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता एवं सचिव दिनेश गुप्ता ने वैठक का संचालन किया।

सभा का शुभारम्भ अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल एवं दाहोद (गुजरात) के असगर भाई शाह, निमेश शाह, जबलपुर (मध्यप्रदेश) के अनुग्रह जैन सहित अतिथियों में दीप प्रज्वलित कर किया।संस्था अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि गत जुलाई माह में मप्र सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल द्वारा खाद्य विभाग में सभी प्रसंस्करणकर्ता दाल मिलर्स को महीने में दो बार पाक्षिक विवरणी प्रारूप धअध एवं धबध में स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। पाक्षिक विवरण प्रारूप धबध में दाल साबुत, दाल छिलका सहित एवं दाल छिलका रहित के स्टॉक अलग-अलग मांगे जा रहे थे।

 सरकार ने अब संस्था के अनुरोध पर खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में स्टॉक विवरण देने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। दाहोद (गुजरात) के असगर भाई शाह ने कहा कि ब्राण्डेड दालों पर लग रहे 5 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त किये जाने की मांग उठाई। यह कर समाप्त होने से आम उपभोक्ताओं को दालें उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेंगी। देश के बाहर से दलहन आयात के लिये दाल मिल को आयात लायसेंस किए जाने के सम्बन्ध में भी सुझाव देते हुए जावरा (मप्र) के मुकेश जैन ने कहा कि विदेशों से दलहन आयात के लिये दाल इण्डस्ट्रीज को भी आयात लायसेंस केन्द्र सरकार को देना चाहिये। देश की दालों के निर्यात के लिए भी भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

 सरकार को दालों के निर्यात के लिये विशेष पॉलिसी बनाना चाहिये । बैठक में म.प्र. में राज्य के बाहर से प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा दाल बनाने के लिये मंगाए जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क से छूट करवाने के संबंध में कहा कि इस बारे में म.प्र. सरकार से कार्यवाही करनी शुल्क से छूट दिलवाने के प्रयास किये जाने चाहिये ।

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