समान नागरिक संहिता पर आश्वासन वापस लेने का सरकार का अनुरोध स्वीकार, जानिए क्या है पूरा मामला

Parliament Monsoon Session 2022: प्रश्न के लिखित उत्तर में तत्कालीन विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध करता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी।

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