
जस्टिस मनमोहन ने कहा कि प्रदूषण या किसी राजनीतिक मुद्दे से लेकर समलैंगिक विवाह तक, हर मुद्दा आजकल अदालतों में आ रहा है क्योंकि जनता का मानना है कि अदालत के अलावा कोई अन्य संस्थान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
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