'अदालतें सुनवाई पूरी करने के लिए दिन-रात काम करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएं', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्यों ऐसा कहा?

‘‘आप बस आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं जिससे मुकदमा तेजी से पूरा होगा, ताकि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वालों या जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को जमानत न मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतें छह महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए दिन-रात काम करें।’’

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