MOG Lines Indore: सालभर पहले जारी हुए थे नोटिस, अब तक खाली नहीं हुए शासकीय आवास
MOG Lines Indore: सालभर पहले जारी हुए थे नोटिस, अब तक खाली नहीं हुए शासकीय आवास
इंदौर, MOG Lines Indore। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल एमओजी लाइंस की जमीन पर बने शासकीय आवास नोटिस जारी करने के एक साल बाद भी खाली नहीं हो सके। दरअसल, इन आवासों को लेकर एक साल से हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं। मामले में दायर जनहित याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों को आवास खाली करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दे दिया था। यह समय सीमा समाप्त हुई तो मामला दोबारा कोर्ट पहुंच गया।
इस बार कोरोना की दूसरी लहर का हवाला देते हुए शासकीय कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देने की मांग की गई। इस रिव्यू याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2021 तक आवास खाली करने को कहा। शासन ने रिव्यू याचिका पर दिए गए इस आदेश को चुनौती देते हुए फिर रिव्यू याचिका दायर कर दी। इसमें मांग की गई है कि पूर्व में दिए गए आदेश में संशोधन किया जाए और आवास खाली करने के लिए दी गई 31 दिसंबर 2021 तक की समय सीमा को कम किया जाए।
कोरोना वारियर हैं, सेवा में लगे हैं
याचिकाओं में कहा गया था कि इन शासकीय आवासों में रहने वाले सभी शासकीय कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं और एक वर्ष से शहरवासियों की सेवा में दिन-रात लगे हैं। कोरोना की वजह से इन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवास तलाशना मुश्किल है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात और बिगड़े और कर्मचारी वैकल्पिक आवास तलाश नहीं कर सके हैं। सरकार का कहना है कि इन शासकीय कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध हैं। शासन इन्हें किराया भत्ता भी देता है।